ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਛੇ-ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Nirmala Sitaraman
ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਛੇ-ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਬਿੱਲਾਂ) ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
Money
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 34 ਸੀਪੀਐਸਯੂ ਦੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 34 ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 48,077 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤਕ 50,159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 54,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 242 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
