ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
Published : Sep 28, 2020, 1:24 am IST
Updated : Sep 28, 2020, 1:24 am IST
SHARE ARTICLE
image
image

ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਡਰੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 113 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ 44 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ

  to 
 

ਸੰਗਰੂਰ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਕੁੱਝ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾ, ਧਮਕਾ ਅਤੇ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਮੁਹਰਲਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 95 ਸਾਲ ਨੂੰ ਢੁਕੇ ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਮੇਤ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਸਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।  ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅ 'ਤੇ
ਲਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ ਸੀ ਆਈ) ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 113 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ 44 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM
Advertisement