ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਮੰਜਰੀ ਨੇਹਰੂ ਕੌਲ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਜੇ ਵਜੀਫ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਉੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੁਲ 11 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 47 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਮੰਜਰੀ ਨੇਹਰੂ ਕੌਲ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀਐਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 49 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਲਿਤ ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
