ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਫਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੈਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ?’
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਪੀਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟਾਇਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
