ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3800 ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3800 ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2017-18 ਸਾਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹੋਰ ਰਕਮ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਯੂ.ਟੀ. ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਇਤਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 327 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਸਿਤੰਬਰ 'ਚ ਆਡਿਟ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇਗੀ ਜੇ ਆਡਿਟ ਰੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 1290 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਅਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
