ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗੱਸਤ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017 ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਫ਼ਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਕਲ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017 ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗਡਵਾਂਸੂ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੇ 9 ਵੱਡੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਜਕਲ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਟ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 143 ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 44 ਬਲੈਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰਫ਼ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।