ਸੂਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਖੰਨਾ, 28 ਜੂਨ (ਏ.ਐਸ.ਖੰਨਾ): ਸੂਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਬੈਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਸਬ ਆਫ਼ਿਸ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਮੀਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪਰਾਈਜ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਥਲ੍ਹੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਂਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
File Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਟਰੌਲ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ 9.20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਚ 23.78 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 28.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਚ 258 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 820 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18,00,000 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਤਰ ਕੇ ਕਮਾਏ ਹਨ।
