ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ: ਨਰਿੰਦਰ ਭਮਰਾ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਜੂਨ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ | 
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਫ਼ਾਸਟਨਰ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਮਰਾ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ  ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ | ਨਰਿੰਦਰ ਭਮਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੰਮ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਕੰਢੇ ਲਿਜਾ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ | 
ਭਮਰਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ | ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਮਾਰ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ  ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਖ਼੍ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਸਟੀਲ ਖ਼੍ਰੀਦ ਕੇ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਟੁਟਣਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਉਹ ਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ | 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲ੍ਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਲਉ ਤੇ ਬਚਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ  ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ  ਵਧ ਸਕਣਗੇ | ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ?

Ldh_Parmod_28_2: ਨਰਿੰਦਰ ਭਮਰਾ