ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓ.ਪੀ. ਧਨਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਲ ਸੰਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Sunil Jhakhar
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
