ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
