ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
