Punjab News : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1987 ਦਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ, ਛੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ - ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ - ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ 2009 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ, 1987 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NDCPS) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2004 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਤੇ 227 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 300A (ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 1987 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀ.ਐਨ. ਨਾਗਰਾਜਨ ਬਨਾਮ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ (1966) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਬਨਾਮ ਸੋਮਸੁੰਦਰਮ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ (1988) ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਰੀ ਲਈ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ਏਸੀਪੀ) ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ।
(For more news apart from After government's hesitant attitude, Punjab High Court restored pension under the old scheme News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
