ਕਿਹਾ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਿਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2015 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ?
ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹ-ਪਕੌੜੇ ਖੁਆ ਕੇ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਮਈ ਨੂੰ 4 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਐੱਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਲ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੀ ਦਾਲ਼ ਹੀ ਕਾਲ਼ੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਾਮੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ਼ੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਥ ਫ਼ੜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
