ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,
Farmers
ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
Kultar Singh Sandhwan
ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾ ਵਧਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
Stubble Burning
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Rupinder Kaur Ruby
ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਛੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Supreme Court
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰਤ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
