Advertisement
  ਖੇਤੀਬਾੜੀ   ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ  28 Nov 2019  ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ : ਪੰਨੂ

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ : ਪੰਨੂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Nov 28, 2019, 9:35 am IST
Updated Nov 28, 2019, 4:49 pm IST
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ
Kahan Singh Pannu
 Kahan Singh Pannu

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਘਪਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Stubble BurningStubble Burning

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab GovtPunjab Govt

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ।

Stubble BurningStubble Burning

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਮ ਹਥਿਆਉਣ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।

Supreme CourtSupreme Court

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement