ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ : ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ, ਪੇਗਾਸਸ, ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਏਸੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ।’’  ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚਲੇਗਾ।