'ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ'
ਜਲੰਧਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੀਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
