ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ”। ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਲਥ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੱਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਾਇਓਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੱਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਨਾਲ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਕਰ ਚੰਦਰ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਠਾਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 11,000 ਟੀਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
