ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?: ਅਸ਼ਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ 2025 (VB–G RAM G Act, 2025)” ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ VB–G RAM G Act, 2025 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਏਸ ਏਸ ਚੰਨੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ ।
2
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2024–25 ਵਿੱਚ 6,095 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2025–26 ਵਿੱਚ 7,389 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 3,986 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਪਾਲ/ਓਮਬਡਸਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ / ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿਹਾਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
