15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਰੇਡ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ
15th Finance Commission
ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧ ਕੇ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਜਦੋਂ ਕਿ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਛੋਟੇ
15th Finance Commission
ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 31000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੈਂਦੇ 3240 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
15th Finance Commission
ਹਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਏਜੰਸੀ ਮੇਕੋਰੋਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 3682 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਫੀਮ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ,
Amarinder Singh
ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10.20 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 16.60 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਊਰਜਾ ਲਈ 5500 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 6719 ਕਰੋੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 42905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 305 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
15th Finance Commission
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
