ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ 2006 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹220,677 ਅਤੇ ₹11,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 1991 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਏਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1995 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2002 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।
