ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।  ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵੀ ਗਏ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।  
ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।