ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਸਬ ਉਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ/ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ/ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ (ਈ.ਓ.ਯੂਜ਼), ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕੀਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਸਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
