ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
Court News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from order to deposit licensed weapons is violation of Election Commission's instructions, stay tuned to Rozana Spokesman)
