‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ?

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 29 ਮਈ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? 
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਿ੍ਰਕੂਐਂਸੀ ਤਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਜੇ. ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੁਆਇਜ਼ ਪਲਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼-2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗੱਸਤ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡੀ.ਜੇ. ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਧਮਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪੜਿ੍ਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈ੍ਰਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਹੂਟਰ ਆਦਿਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਕ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ, ਰਾਹਗੀਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਕਤ ਧਾਰਮਕ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੇ. ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਫੋਟੋ :- ਕੇ.ਕੇ.ਪੀ.-ਗੁਰਿੰਦਰ-29-2ਬੀ