ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ.ਰਾਮਾਚੰਦਰ ਰਾਉ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ |
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੱੁਝ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਹੀ ਤੱਥ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ | ਜਿਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ  ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਬੀਓਆਈ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ  ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਤਾਜ਼ਾ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡੀਟੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ  ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱੁਝ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ  ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ  ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ | ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ |