ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਿਹਾ, ਨਾਮਿਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਮਿਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਏਅਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ-ਬੇਟੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਾਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀਪਿਕਾ ਦਹੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਨਾਮਿਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
