ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖਣ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਬੰਧਨ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇੰਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ’ ਯਾਨੀਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 13 ਖਰੜਾ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰੇੜਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਐਮ.ਐਨ. ਕੋਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਲ. ਸ਼ਕਧਰ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ‘ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਕ ਮਤਾ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’

ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ 

ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਿਲ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023; ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਆਰਡਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023; ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਰਡਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023; ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023; ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023; ਅੰਤਰ-ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ (ਕਮਾਂਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ) ਬਿਲ, 2023; ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023; ਅਪਤਟੀ ਖੇਤਰ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿਲ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਸੋਧ), ਬਿਲ, 2023 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਰਸਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਿਲ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, ਬਹੁ-ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲ, ਜੰਗਲਾਤ (ਸੁਰਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿਲ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਸੋਧ) ਬਿਲ, ਰੱਦਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਕੌਮੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਇਫ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ, ਕੌਮੀ ਦੰਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)