ਲੰਡਨ, 29 ਜੁਲਾਈ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 40ਵੀਂ ਬਰਸੀ’ ਮਨਾਏ
News:Controversy broke out over the withdrawal of the resolution on the 1984 Sikh massacre by the British Council Protests in Slough after a Conservative councilor challenged the resolution: ਲੰਡਨ, 29 ਜੁਲਾਈ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 40ਵੀਂ ਬਰਸੀ’ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲੋ ਬਰੋ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੈਕਸਟਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਬੀਆ ਅਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਰਮ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ।
ਸਮਿਥ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਦੇ 57 ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡਪਾਊ, ਮੇਲਜੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਇਸ
ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਸਲੋ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ’ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ’ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਮਤਾ’ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਲਈ ਇਹ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ’ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ 1984 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਕਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਲੋਕ 1984 ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਲੋ ਵਿਚ ਦੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’
’
ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਮਨ’ ‘ਬਹੁਤ ਅਸਲ’ ਹੈ।
19 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਮਿਥ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ, ਅੱਠ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਦਿਤੀ ਜਦਕਿ ਦੋ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੁਨੌਤੀ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ‘1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ’ ਅਤੇ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਸਲੋ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ।’’
ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ (ਏਜੰਸੀ)
