ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਤਿਆ ਕੇਸ ’ਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਅਗੱਸਤ 2014 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ।
Indra Gandhi
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਮਦ (1) ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
Delhi High Court
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਮਦ 1 ਜੇਕਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
Kaum De heere Star-cast
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਈਂ ਸਿਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗੱਸਤ 2014 ਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
