ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿਚ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੀਰਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਬਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ
ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀਰਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ਼ਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀਰਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
