ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ): ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ (ਰੀਪੀਲ) ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। 
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੇ।’’