ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੇਡ ਪੇਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ) ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਰਤੀਆਂ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ/ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿਲਦ-1, ਭਾਗ-1, ਨਿਯਮ 4.1 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Punjab Cabinet
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Punjab Govt
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੇਡ ਪੇਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab Cabinet
ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੇਡ ਪੇਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 2.44 (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
Capt Amarinder Singh
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.), ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
