ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖ਼ਾਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

‘ਹਰ ਘਰ ਸਫ਼ਾਈ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ’ ਦਾ ਟੀਚਾ 2021 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਲ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀਂ ‘ਸਕੌਚ ਗਰੁੱਪ’ ਵਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਦਰਪਣ-2020’ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਪਖ਼ਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਰ ਘਰ ਸਫ਼ਾਈ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2021 ਤਕ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 1021 ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।