ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਪੰਨੂ, ਪੰਧੇਰ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਜਰਨਲ ਸਕਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ |
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਤਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ |
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਉਤੇ ਮੁਕੀ ਸੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਦੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ,ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ |
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ |
SUR•9T S9N78 K81LS1 29 453 04 1SR
