ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Online ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇ. ਐੱਸ ਭਾਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਬਰੈਂਡ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਰੈਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2032 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਸਟਾਰਟਅੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ।
