ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਦੂਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੀਕਾਰਡ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲਾ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਾਦੂਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਦੂਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2010 'ਚ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
