ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ “ਫ਼ਾਸਟਵੇਅ” ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗੱਸਤ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ “ਫ਼ਾਸਟਵੇਅ” ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਫ਼ਾਸਟਵੇਅ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਮਹਿਜ਼ 15000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਪਰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਫ਼ਾਸਟਵੇਅ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ  ਕੁੱਝ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵੀ ਪੁਹੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਾਸਟਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਪੀ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤੋੜਫੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਐਲ.ਸੀ.ਓ.) ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 75 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 130 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਐਲ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਸਟਵੇਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ/ਕੈਰੇਜ਼ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਲ. ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।