ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਸੀਟ ਉਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੋ ਸੀਟ ਉਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸੀਟ ਉਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਬ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੈਕ ਲਿਸਟ ਉਪਰ ਭਾਵ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ, ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈਕ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।