ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਦਕੁਰਿਚੀ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ 1,033 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ।’’
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦਕੁਰਿਚੀ ਦੇ 1033 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਚੋਣ ’ਚ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਗਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਦੀ ਸੁਬੁਲਕਸ਼ਮੀ ਜਗਦੀਸਨ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਆਰ.ਐਨ. ਕਿਟੂਸਾਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਗਦੀਸਨ ਕਿਟੂਸਾਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। 88 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ 158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਇਕ ਵੋਟ ਮਿਲੀ।
1996 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 1998 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 8.75 ਹੋ ਗਈ।
