ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੋਸਟ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੇਘਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ''ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੈਸੀਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1984'' ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
