ਕੇਂਦਰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਮਾਹਰ

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਮਮਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 30 ਮਈ : ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ  ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆੲੈ ਨੂੰ  ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਨਬੇੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆੲੈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ |'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ, ਜੋ ਅਜਿਹਿਆਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |''
  ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ  ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਪਦਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੂਣਾਭ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ | (ਪੀਟੀਆਈ)