8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ਾਇਰਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਬਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮ.ਡੀ., ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
