ਹੁਣ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ

 ਖੇਡ ਨੀਤੀ-2023: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ
ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 309 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2360 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 16000 ਤੇ 12000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.25 ਕਰੋੜ, ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ।ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 25 ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਡੈਫ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਪੈਰਾ ਵਰਲਡ ਗੇਮਜ਼ (75, 50 ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਥੌਮਸ ਕੱਪ, ਓਬੇਰ ਕੱਪ, ਬੀ.ਡਬਲਿਊ ਐਫ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਫਾਈਨਲ (75, 50 ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੈਂਡ ਸਲੈਮ (75, 50 ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹਾਕੀ ਕੱਪ (75, 50 ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ (75, 50 ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਡੈਫ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਬਲਾਈਂਡ ਵਰਲਡ ਕੱਪ (60, 40 ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਯੂਥ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ (50, 30 ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 500 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 92 ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ, 138 ਕੋਚ ਤੇ 230 ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2017 ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 309 ਕੋਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2360 ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ, ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਬਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼/ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਮੈਂਟੋ, ਬਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ) ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਚਿੰਗ, ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 1000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5000 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੇਡਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕੋਚ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡੈਫਲੰਪਿਕਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ), ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼, ਪੈਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਡੈਫ ਏਸੀਅਨ ਗੇਮਜ਼, ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਪੈਰਾ ਤੇ ਡੈਫ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੇਮਜ਼ ਲਈ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਈ ਸੀ ਸੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਟਵੰਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯੂਥ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੈਫ ਗੇਮਜ਼ ਤੇ ਸੈਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਜ਼, ਯੂਥ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਨੀਅਰ ਗੇਮਜ਼ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ., ਸਾਈ. ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ।