ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ : ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ): ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ (ਕੋਮਰਬਾਈਟੀਸ) ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਤੇ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਕੱਟ ਰਹੇ  ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।