ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ 'ਚ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਦੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ |
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਵੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ 2010 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1992 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ |
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ | ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ | ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਗੜ੍ਹੇ ਮੁਦਰੇ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ |'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ | (ਏਜੰਸੀ)
