12500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ 38200 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 16 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ‘ਇਕ ਟਰਮ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 111 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ, 12500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 38200 ਰੁਪਏ, ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਖੋ ਵੱਖ ਲਿਸਟਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 1977, 1985,1992, 1998, 2003, 2006,2010 ਤੋਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗੱਸਤ 2022 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਈ 1977 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਟਰਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਲ ਹੱਦ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਤਰਮੀਮ 29 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰੋਂ 1998 ’ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। 

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2003 ’ਚ 5 ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਾਂਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2006 ’ਚ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 6ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੀ 5000 ਰਕਮ ’ਚ ਹਰ ਟਰਮ ਦੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। 2010 ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੀ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ’ਚ ਹਰ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੋਧ ਮਈ 2015 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ ਵਾਧੂ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 7500 ਰੁਪਏ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਡੀਏ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਫਿਰ ਉਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 2016 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 15000 ਰੁਪਏ, ਜਮਾਂ ਹਰ ਟਰਮ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 1977 ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ 11 ਅਗੱਸਤ 2022 ਵਾਲੀ ਤਰਮੀਮ 2022 ਵਾਲੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ 50,000 ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਏ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ। 

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਲ ਪੈਨਸ਼ਨ 76400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਧ 38200 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ’ਚ 80 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 38200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ’ਚ 111 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਤਰਮੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 12500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਡਾ.ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਟਾਂਡਾ ਉਰਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਬਸੰਤ ਸਿਘ ਖਾਲਸਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਜਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸੈਣੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਨੱਛਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦ,ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧੰਨੋਵਾਲੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।