• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ
• 1 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਬੀਓ ਏਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 33.23 ਟਨ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 600-650 ਟਨ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ (ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ) ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਫਰਮੈਂਟਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁੱਲ 492.58 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 42 ਹੋਰ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ/ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਦੀਲ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰਿੱਡ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਟਰਜ਼ (ਐਸ.ਪੀ.ਜੀਜ਼.) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 13.88 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤ
ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸੁਪਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-65, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡਾ ਨੂੰ 1500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਟਾਪ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੈਕ (ਪੀ.ਵੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡ, ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਓਨ (ਬੀ.ਓ.ਓ.) ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਨਾਲ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 20% ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ. ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਮਤੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੇਸਕੋ) ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀ.ਵੀ.) ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
