ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ...
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ- ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
