ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਥ ਕੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਦਅਬੀ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਜਾ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਹੰਚਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ?
ਜਵਾਬ : ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2015 ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਲੱਗਾ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਆਰੰਭਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ''ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ।''
ਉਸ 'ਚ ਦੋ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਉਸ 'ਚ
ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਉ। ਜੇ ਲੱਭ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੋਵੇਂ
ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਮਝਦੇ
ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
ਵਿਚ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ
ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਡ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ।
ਕੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ ਕੇ
ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧ 'ਤੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੇ ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਦੋ
ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾ
ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ?
ਜਵਾਬ : ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ
ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਂ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ
ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੁਕੋਈ, ਉਹ ਸੱਭ
ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ ਗਈ।
ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ।
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਵਾਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 91 ਲੱਖ ਦੇ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੀ ਜਦੋਂ
ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਰੱਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਡੀਲ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀਲ ਟੁੱਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹੈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਪਾ ਰਿਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ
: ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਇਜਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਛਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਕਤ ਦੀ
ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ
ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
